Krishna Yadav

RBI ने बताया है कि ₹2000 का नोट अब भी पूरी तरह वैध (लीगल टेंडर) है. अगर आपके पास यह नोट है, तो आप इसे RBI के 19 इश्यू ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं. वहीं, जो लोग वहां नहीं जा सकते, वे इंडिया पोस्ट के जरिए किसी भी RBI इश्यू ऑफिस में नोट भेजकर इसकी राशि अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं.

C. Joseph Vijay की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) के 2026 चुनावी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे और “वेलफेयर + रोजगार + टेक्नोलॉजी” मॉडल पर जोर दिया गया था।
मुख्य मुद्दे और वादे ये थे:
महिलाओं और परिवारों के लिए
परिवार की महिला मुखिया को ₹2500 महीना सहायता।
साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर।
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी।
महिलाओं के लिए मुफ्त सरकारी बस यात्रा।
महिला सुरक्षा विभाग और विशेष अदालतें। �
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युवाओं और रोजगार पर फोकस
बेरोजगार ग्रेजुएट्स को ₹4000 महीना भत्ता।
डिप्लोमा धारकों को मासिक सहायता।
हर साल 5 लाख इंटर्नशिप।
5 लाख सरकारी नौकरियों का दावा।
“75% लोकल जॉब्स तमिल लोगों को” नीति।
AI और टेक्नोलॉजी स्किलिंग पर जोर। �
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किसानों के लिए बड़े वादे
5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का कर्ज माफ।
100% फसल बीमा।
गन्ने का MSP ₹4500 प्रति टन।
छोटे किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा मुफ्त। �
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बिजली और बेसिक सुविधाएं
हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली।
पाइपलाइन से पीने का पानी।
छोटे व्यापारियों के लिए पीक-आवर बिजली चार्ज खत्म।
MSME सेक्टर के लिए ₹15000 करोड़ गारंटी फंड। �
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शिक्षा और स्वास्थ्य
सरकारी/एडेड स्कूल के छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता।
AI यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा।
ग्रामीण अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का वादा।
छात्रों के लिए बिना गारंटी के एजुकेशन लोन। �
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ड्रग्स और कानून व्यवस्था
“Drug-Free Tamil Nadu Mission”
सभी स्कूल-कॉलेजों के आसपास Anti-Drug Protection Zones।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्ती। �
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भ्रष्टाचार और प्रशासन
“Zero Corruption” सरकार का दावा।
सभी सरकारी प्रमाणपत्र 21 दिन में देने का वादा।
“Vetri TN Super App” और डिजिटल गवर्नेंस।
AI आधारित प्रशासन। �
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अर्थव्यवस्था और भविष्य की योजना
2036 तक तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।
Renewable energy और climate budget।
स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा।

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बीजेपी सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रमुख योजना है। यह योजना 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना था। अब यह 2024-2029 तक PMAY 2.0 के रूप में जारी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है। योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) दोनों क्षेत्रों के लिए है, जो कच्चे मकानों या बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता देकर उनके जीवन को सुरक्षित बनाती है।
योजना का उद्देश्य
ग्रामीण और शहरी गरीबों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक मकान प्रदान करना।
मौसम की मार, असुरक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाना।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को लक्षित करना।
योजना ने अब तक लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाया है, जैसे छत्तीसगढ़ में विमला निषाद जैसी महिलाओं को पक्का घर मिला।
लाभ (वित्तीय सहायता)
योजना के तहत सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से बैंक खाते में किश्तों में दी जाती है। राशि निर्माण की प्रगति पर निर्भर करती है:
क्षेत्र
सहायता राशि (रुपये में)
अतिरिक्त लाभ
ग्रामीण (PMAY-G)
मैदानी क्षेत्र: 1,20,000पहाड़ी/कठिन क्षेत्र: 1,30,000
होम लोन सुविधा
शहरी (PMAY-U)
1,20,000 से 2,50,000 (आय वर्ग के आधार पर)
ऋण सब्सिडी (उदाहरण: MIG के लिए 9 लाख तक 3-6.5% ब्याज छूट)
कुल लक्ष्य: 2025 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान।
सब्सिडी: 1 लाख से 2.5 लाख तक, जो मकान निर्माण में मदद करती है।
पात्रता मानदंड
आय सीमा: वार्षिक आय 3 लाख से 18 लाख रुपये तक (EWS/LIG/MIG के लिए)।
मकान की स्थिति: परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान न हो (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे शामिल)।
आयु: 18 वर्ष से अधिक।
बीपीएल/राशन कार्ड: प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को।
अन्य: पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो। उच्च आय वाले (18 लाख+), पक्का मकान मालिक या पहले लाभान्वित परिवार अयोग्य।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन:
ग्रामीण: awasplus.nic.in या pmayg.nic.in पर जाएं। "New Applicant" पर क्लिक करें।
शहरी: pmaymis.gov.in या स्थानीय नगर निगम पोर्टल (जैसे देहरादून में)।
आधार, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें।
ऑफलाइन: नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) में फॉर्म जमा करें।
सर्वे: PMAY ग्रामीण सर्वे 2025 चल रहा है; गांवों में सर्वेयर घर-घर जाकर आवेदन लेंगे।
स्टेटस चेक: वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर से लिस्ट देखें (PM Awas Yojana Gramin List 2025 जारी)।
समय: आवेदन हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन PMAY 2.0 के लिए नए फॉर्म 2024-25 से शुरू।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक।
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू), निवास प्रमाण पत्र।
मकान की फोटो (कच्चे मकान का प्रमाण), स्वामित्व दस्तावेज (जमीन का)।
पासपोर्ट साइज फोटो।
महत्वपूर्ण नोट
योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसलिए वेरिफिकेशन सख्त है (30 दिनों में पुष्टि)।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in या हेल्पलाइन 1800-11-6446 पर संपर्क करें।
2025 तक लक्ष्य पूरा करने के लिए सर्वे और आवेदन तेजी से हो रहे हैं। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें!
यह योजना बीजेपी सरकार की "सबका साथ, सबका विकास" की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो करोड़ों परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार कर रही है।